लखनऊ, 08 मई, 2017 दीर्घ कालीन अवधि के लिए खनन पट्टों पर क्षेत्रों के व्यवस्थापन में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए अन्तरिम व्यवस्था के रूप में प्रदेश में बालू/मौरंग की अभूतपूर्व कमी को दूर करने हेतु विकास एवं जनहित में नदी तल में उपलब्ध बालू/मौरंग को ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र सक्षम स्तर अर्थात जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है यह बात प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधान भवन स्थित कक्ष में उच्च

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